मुंबई (वृत्तसंस्था) : जिल्हा परिषदेच्या ६५ हजारपेक्षा जास्त शाळांसह इतर सरकारी शाळांमधेही सीसीटीव्ही कँमेरे बसवण्याची कार्यवाही येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानसभेत केली. सध्या एकूण ६५ हजार ८६ जिल्हा परिषद शाळांपैकी केवळ १ हजार ६२४ शाळांमधे सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आमदार संग्राम थोपटे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
आमदार जयकुमार गोरे, सुलभा खोडके, देवयानी फरांदे, भास्कर जाधव यांनी मुलींवरील अत्याचारच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सरकारी शाळांमधे, आश्रमशाळांमधे तसंच वसतीगृहांमधेही सीसीटीव्ही बसवण्याची गरज व्यक्त केली. वाहतूक पोलिसांमार्फत जनतेकडून केल्या जाणाऱ्या पैसेवसुलीला बदल्यांना द्यावे लागणारे पैसे कारणीभूत आहेत आणि गृहविभागाने याची गांभीर्यानं दखल घ्यावी, असे आदेश पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आज दिले आणि या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
विविध शहरांमधे चौकाचौकात वाहतूक पोलीस वाहतूक नियमन करण्याऐवजी जनतेकडून पैसे कसे वसूल करतात आणि या गोष्टीला वाहतूक पोलीस नव्हे तर पोलीस निरीक्षक किंवा सर्कल जबाबदार आहेत. बदल्यांमधे दिलेले पैसे वसूल करण्यासाठी हे सर्व प्रकार केले जातात, अशा शब्दात विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विनाहेल्मेट दुचाकीचालकांकडून वसूल केला गेलेला दंड नियमानुसारच आहे आणि तो सरकारी तिजोरीतच जमा केला जातो, असं सांगितलं. कंगना रानौत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धच्या हक्कभंगाच्या प्रकरणात हक्कभंग समितीचा अहवाल मांडण्यासाठी पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
