नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करायला केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या 433 कोटी 74 लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. जवळपास 3 पूर्णांक 7 कोटी मेट्रिक टन शहरी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 28 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दाट लोकसंख्या असलेल्या महानगर पालिकांच्या 1 हजार 532 एकर जमीनीवर हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
राज्यात बृहन्मुंबई क्षेत्रात वर्षानुवर्षे जमलेला सर्वात जास्त कचरा आहे. ‘लक्ष्य झिरो डंपसाइट’ मिशन अंतर्गत मुंबईतल्या अंदाजे 355 एकर जमिनीचा पुन्हा वापर करून शहरी लँडस्केप मध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी 2 कोटी 6 लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचं उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत ठाण्यातल्या 8 लाख 30 हजार तर, मिरा भाईंदर इथल्या 9 लाख मेट्रीक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 1 ऑक्टोबर रोजी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत भारतीय शहरं कचरामुक्त करण्याची घोषणा केली होती. या मिशन अंतर्गत प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे ‘लक्ष्य झिरो डंपसाइट हे एक प्रमुख उद्दीष्ट आहे.
