नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) :अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरुस्ती विधेयक, २०२२ काल संसदेनं मंजूर केलं आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी हे विधेयक आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन दिशा देईल असं विधेयक मांडताना सांगितलं. लोकसभेनं हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर केलं.
राज्यसभेने या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे. झारखंड राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जातींच्या यादीतून भोगता समुदायाला वगळण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० आणि काही समुदायांना समाविष्ट करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५० मध्ये या विधेयकाद्वारे सुधारणा करण्यात येणार आहे.
