मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या १९ लाख विद्यार्थ्यांचीं आधारकार्ड बोगस असल्याची आकडेवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मांडण्यात आल्यानंतर, शैक्षणिक संस्थांमधील बनावटगिरीच्या या प्रकरणाच्या तपासासाठी औरंगाबाद खंडपीठानं माजी न्यायमूर्ती पी व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास करुन येत्या ३१ जुलैपर्यंत याबाबतचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यातल्या परळी वैजनाथ इथले ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१२ सालच्या पटपडताळणीत, राज्यात २४ लाख विद्यार्थी बोगस असल्यानं संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
