मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोळसा टंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, केंद्रीय खनीकर्म राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी कोल इंडिया लिमीटेडच्या महावितरणसोबत झालेल्या कंत्राटानुसार कारवाई होईल याकडे लक्ष द्यावं असं राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. ते आज नागपुर इथं बातमीदारांशी बोलत होते. सर्व कोळसा खाणी या केंद्र शासनाच्या मालकीच्या आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारनं कंत्राट दिल्याशिवाय खाजगी कंपन्या कोळसा विकू शकत नाहीत असं ते म्हणाले.
कोळसा टंचाईमुळे या क्षेत्रात भारनियमन करावं लागू नये यासाठी केंद्र सरकारनं उरण प्रकल्पात गॅस, तसंच इतर प्रकल्पात कोळसा आणि रॅक्स उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. राज्यात काही औष्णीक प्रकल्पात दीड ते सहा दिवस पुरेल इतक्या विजनिर्मितीसाठीचाच कोळसा शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर जल विदयुत प्रकल्पात जास्तीचं पाणी उपलब्ध करून द्यावं अशी विनंती जलसंपदा मंत्र्यांना केली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. येत्या १९ एप्रिल पर्यंत राज्यातली भारनियमाची स्थिती बदलून ती सामान्य व्हावी असा आपला प्रयत्न असल्याचं ते म्हणाले.
