सहकारी बँकांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकाची उलाढाल असलेल्या आणि उत्तम ग्राहकसेवेमुळे नावाजलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी बँक) रिझर्व्ह बँकेने कोणत्याही प्रकारचे आथिर्क व्यवहार करण्यावर निर्बंध घातल्याने ग्राहकांना मोठा मानसिक धक्का बसणे साहजिक आहे. गेल्या चार दशकांत आपल्या उत्तम कामगिरी आणि ग्राहकसेवेमुळे ती अल्पावधीत मल्टीस्टेट बँक बनली आणि त्याचे जाळे अनेक राज्यांतून सव्वाशेहून अधिक शाखांतून विस्तारले. तथापि, अचानक रिझर्व्ह बँकेने सोमवार २३ सप्टेंबरपासून सहा महिन्यांसाठी हे आथिर्क निर्बंध लागू झाल्याचे मंगळवारी सकाळी जाहीर केले आणि रोजंदारी करणाऱ्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांचे खाते असलेल्या या बँकेच्या शाखांपुढे ग्राहकांचा लोंढा उसळला. आरबीआयच्या आदेशानुसार पुढील सहा महिन्यांत खात्यातून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार असून आवश्यकता भासल्यास हा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे. हे कळल्यावर हजारो ग्राहकांतील असंतोष आणि उद्वेग उफाळणे साहजिक आहे.
रिझर्व्ह बँकेला वेडाचा झटका आला असल्यागत मटा भासवत आहे. लोकानुनय हा निकष भ्रष्टाचारा संबंधात चुक आहे. रिझर्व्ह बँकेने या आकस्मिक कारवाईची नेमकी कारणे स्पष्ट केली नसल्याने गोंधळात भरच पडली. सदर आथिर्क निर्बंधाविषयीची माहिती समाजमाध्यमांतून पोहोचेपर्यंत बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांचा सकाळीच सगळ्या खातेदारांच्या मोबाईलवर एसएमएस आला. तरी तो खोटा असावा असे वाटण्याजोगी बँकेची परिस्थिती होती. कारण, रिझर्व्ह बँकेनेच मान्य केलेल्या बँकेच्या २०१९ च्या वाषिर्क ताळेबंद अहवालात जवळपास शंभर कोटींचा नफा दाखवला आहे. बुडीत कर्जांचे प्रमाण अवघे दोन अडीच टक्के दिसते. काही वृत्तांनुसार बँकेने दिलेली काही कर्जे ही बुडीत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे मत असून ही माहिती सदर पीएमसी बँकेने दवडली. तर इतर काही वृत्तांनुसार, सदर कर्जाला बुडीत म्हणावे की नाही याबाबत रिझर्व्ह बँक आणि पीएमसी बँक यांच्यात मतभेद होते. पीएमसी बँकेच्या मते, सदर कर्जाचा परतावा नियमित होत असल्याने ती बुडित होऊ शकत नाहीत. तर काही वृत्तानुसार, ही माहिती रिझर्व्ह बँकेला खुद्द पीएमसी बँकेच्या मंडळाने कळविली आणि त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली. याचा अर्थ तोवर रिझर्व्ह बँक याबाबत अनभिज्ञ होती. मात्र, ही कारवाई करण्याआधी बँकेच्या संचालक मंडळाला बाजू मांडू देण्याची संधी देणे आवश्यक होते. ते झालेले दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सूचनापत्रात कारणांचा कोणताही तपशील न दिल्याने त्याबद्दल काहीही कळू शकत नाही. मात्र सध्या तरी आततायी वाटत असलेल्या या कारवाईचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना पडला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे येत्या सहा महिन्यांत हजार रुपयांच्यावर एकही रुपया जास्त मिळणार नसल्याने या बँकेच्या ग्राहकांनी आता कोणाच्या भरवशावर राहायचे? या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही.
मुंबईत शीव येथील जीटीबीनगरमध्ये एका छोट्याशा खोलीत सुमारे चार दशकांपूर्वी या बँकेची सुरुवात झाली. उत्कृष्ट सेवा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि चाकोरीबाहेर जाऊन सेवा देण्याची प्रवृत्ती या गुणांवर ११ हजार कोटींच्या ठेवीपर्यंत मजल मारलेल्या या बँकेच्या हजारों खातेदारांत बँकेवर करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल प्रचंड गोंधळ आहे. तो रिझर्व्ह बँकेने दूर करायला हवा. राज्य सहकार खाते आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या दुहेरी नियंत्रणात सहकारी बँकांच्या वाट्याला नेहमीच सावत्रभाव येत असतो. सहकारी बँकांत रस असतो तो राजकारण्यांना. कारण खास बुडवण्यासाठीची कर्जे त्यांनाच मिळतात. मात्र, ती अडचणीत आली की जी कारवाई होते ती सर्वसामान्य खातेदारांवर, ज्यांचा या कर्ज देण्याच्या किंवा बुडवण्याच्या कामात कोणताही सहभाग नसतो. या बँकेवर कारवाई करताना रिझर्व्ह बँकेने कारवाईच्या कारणांचा तपशील देणे आवश्यक होते. बँकेने संधी देऊनही मुदतीत दुरुस्ती केली नसल्यास तसे ग्राहकांना कळायला हवे होते. सर्वसामान्य नागरिकांनी सणासुदीचे दिवस जवळ येत असताना एक हजार रुपयांत कसे भागवायचे याचा विचार करायला हवा होता.
