नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायायलयानं आज राज्य निवडणुक आयोगाला दिले. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेसह राज्यातल्या १५ महानगर पालिका, २१० नगर परिषदा, १० नगर पंचायती आणि १ हजार ९३० ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी हा निर्देश लागू होणार आहेत.
अन्य मागास वर्गीयांच्या आरक्षणा नंतरच निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता, त्याच्या वैधतेबाबत नंतर सुनावणी घेतली जाईल, असं न्यायालयानं सांगितलं. राज्य सरकारनं निवडणुकांसाठी डिसेंबर २०२२ पर्यंत अवधी मागितला होता, परंतू न्यायालयानं राज्य सरकारची ही विनंती फेटाळली.
इतर ८ राज्यांमध्ये निवडणूक वेळापत्रकाचा अधिकार राज्याकडे असल्याचा मुद्दा राज्या सरकारनं उपस्थित केला, परंतू आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा मुद्दा आहे, आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपला आहे, असं उत्तर न्यायालयानं दिलं.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस म्हणाले की ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ पाच वर्ष पूर्ण झाला असेल, तर तिथं ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासकाला ठेवता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयानं हे निर्देश दिले असावेत. हे संपूर्णत महाविकास आघाडीचं अपयश आहे.
दोन वर्ष या सरकारनं वेळकाढूपणा केला. ट्रीपल टेस्ट केली नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला असल्याची टीका फडनवीस यांनी केली. न्यायालयानं नवीन कायदा रद्द केला नाही, पण सराकरच्या कार्यपद्धतीवर मात्र टीका केली आहे, असंही ते म्हणाले. यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
