नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला आहे आणि या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचं पीठ देशद्रोहाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे.
तीन न्यायाधीशांचं पीठ त्याची वैधता तपासू शकत नाही आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडं पाठवलं जावं, अशी विनंती न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारनं केली आहे. केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात घटनापीठानं दिलेला निकाल बंधनकारक आहे आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असंही सरकारनं म्हटलं आहे.
१९६२ मध्ये केदार नाथ सिंग खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या पीठानं देशद्रोह कायद्याच्या गैरवापराला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करताना त्याची वैधता कायम ठेवली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी देशद्रोहाचा गैरवापर केल्याचं औचित्य कधीच ठरणार नाही, असंही सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. याप्रकरणी येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
