नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राजद्रोहाचा कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. १५२ वर्ष जुन्या या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करून बदल करत नाही, तोपर्यंत हा कायदा स्थगित करण्याची सूचना न्यायालयानं केली आहे. यासंदर्भात काल झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठानं, कलम १२४ अ अंतर्गत कोणतेही गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.
यापूर्वी राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांवरून तुरुंगात असलेल्या आरोपींनी जामिनासाठी न्यायालयात दाद मागावी, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. पुढील आदेशापर्यंत हा निर्णय लागू असेल, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी, सरकार न्यायसंस्था आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत असल्याचं म्हटलं आहे.
