नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर मध्ये नाशिकच्या समावेशाचा प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता असून या प्रकल्पासाठी तातडीनं सर्वेक्षण करावं, असे निर्देश आज राज्य शासनानं राष्ट्रीय औद्योगिक आणि मुंबई औद्योगिक विकास महामंडळाला दिले आहेत. राज्य शासनानं २००७ साली औरंगाबाद आणि नाशिक या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात दिल्ली मुंबई कॉरिडोर उभारण्यात येणार असल्याचं घोषित केलं होतं.
प्रस्तावित दिल्ली कॉरिडोरसाठी नाशिक इथं पाण्याची उपलब्धता नसल्यानं पहिल्या टप्प्यातुन नाशिकला वगळण्यात आलं होतं. त्यामुळे खासदार गोडसे यांनी अप्पर वैतरणा- कडवा- देवलिंक या नदी जोड़ प्रकल्पाला मान्यता मिळवून घेतली. या नदी जोड प्रकल्पातून दिल्ली- मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पासाठी पाणी जलसंपदा विभागाकडून आरक्षित करून घेतलं. कॉरीडॉरमध्ये समावेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याचा विषय निकालात निघाला आहे.
