नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता नसलेल्या एकवीसशेहून जास्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या २९ ‘ए’ आणि २९ ‘सी’ या कलमांचं पालन न केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात येणार आहे. या पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची तपशीलवार माहिती देणारा फॉर्म २४ ‘ए’ आता भरुन द्यावा लागणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हा दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे.
