नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंधराव्या वित्त आयोगा अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या PMEGP अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम पुढील पाच वर्षांसाठी पुढे सुरू ठेवण्यास केद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. सुमारे १३ हजार ५५४ कोटी रुपयांच्या खर्चासह २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. देशभरातील अकृषी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशानं सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या वतीनं हा कार्यक्रम राबवला जातो. २००८-०९ मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली. तेव्हापासून सुमारे ७ लाख ८ हजार सूक्ष्म उपक्रमांना १९ हजार ९९५ कोटी रुपयांच्या अनुदानासह मान्यता देण्यात आली असून यामुळे ६४ लाख नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. या रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी पुढील पाच वर्षात उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्प मुल्य २५ लाख रुपयांवरुन वाढवून ५० लाख रुपये करण्यात आलं आहे. तर सेवा क्षेत्रासाठी १० लाख रुपयांवरुन वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे. यामुळे पुढील पाचही आर्थिक वर्षात सुमारे ४० लाख रोजगार निर्मीती होईल असा अंदाज मंत्रालयानं वर्तवला आहे.
