मुंबई (वृत्तसंस्था) : योजना केंद्राच्या असोत किंवा राज्यांच्या असोत, त्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी पक्षभेद विसरुन आणि राजकारणविरहित प्रयत्न झाले पाहिजेत, असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज व्यक्त केलं. विविध केंद्रीय योजनांचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांशी सह्याद्री अतिथीगृहातून संवाद साधतांना ते बोलत होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमांतर्गत ग्रामविकास विभागानं या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतें. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्याचाही 40 टक्के वाटा आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेनं अगदी तालुका आणि गाव पातळीवर काम करून या योजनांचे लाभ लोकांपर्यंत पोहचवले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात ५ लाख घरं ग्रामीण भागात बांधली असून यंदाही ५ लाख घरे बांधत आहोत. ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.२०२२-२३ मध्ये जल जीवन मिशनअंतर्गत १९ लाख कुटुंबांना नळ जोडणी आणि पिण्याचे शुद्ध पाणीपुरवठा देण्यासाठी १ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करू दिला आहे. याशिवाय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्वच्छ भारत योजना , तसंच इतर केंद्र शासन पुरस्कृत योजना राबवण्यात राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरीय यंत्रणाच्या सक्रीय सहभाग आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणीमुळे योजनांचा लाभ पोहचवणं शक्य झालं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. केंद्रानं बंद केलेला पीक कर्जावरचा दोन टक्के व्याज परतावा परत सुरू करावा, त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांना केली. केवळ योजनांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ, असं चित्र महाराष्ट्रात नसून, शेवटच्या घटकांपर्यंत अंमलबजावणी केली जात असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
