नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय दूरसंचार विभागाचा ५जी स्पेक्ट्रम लिलावाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारतर्फे आज ही माहिती देण्यात आली. पुढच्या महिन्याच्या अखेरीला हा लिलाव होणार आहे. पुढच्या २० वर्षांसाठी एकूण ७२ हजारपेक्षा जास्त मेगाहर्ट्झट ध्वनीलहरींच्या लिलावाचा यात समावेश आहे. लघू, मध्यम आणि उच्च अशा विविध वारंवारता बँडच्या ध्वनीलहरींसाठी हा लिलाव होणार आहे. या लहरींची गती सध्याच्या ४ जीच्या गतीच्या १० पट जास्त असेल.
केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ‘मेक इन इंडिया’ या प्रमुख कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हा केंद्र सरकारच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळेचं केंद्र सरकारकडून याला विशेष प्राधान्य दिलं जात आहे. २०१४ साली ब्रॉडबँडचे १० कोटी ग्राहक होते. ते आता वाढून ८० कोटी झाले आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानातली प्रगती काळाची गरज असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. ५ जीमुळे कृषी, उद्योग, आरोग्य, ऊर्जा अशा सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये अमुलाग्र बदल होणार आहे, असंही सरकारनं सांगितलं. देशातल्या आठ तंत्रज्ञान संस्थेत याची चाचणी सुरू होती.
