मुंबई (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण देण्याची मागणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ते काल नवी दिल्ली इथं ऑल इंडिया सैनी समाज संघटनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बोलत होते. मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डाटा दाखल केला आणि त्यांचं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत झालं, न्यायालयात डाटा सादर केल्यावर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असं भुजबळ म्हणाले.

गुजरात तसंच गोव्यातही अशीच परिस्थिती असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. केंद्र सरकारने सामाजिक आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्यांना दिली असती तर ओबीसी समाज अडचणीत आला नसता, असं मतही भुजबळ यांनी व्यक्त केलं. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी आता न्यायालयीन आणि राजकीय संघर्ष करावा लागेल, असं ते म्हणाले.