नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : डीआरआय अर्थात केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयातर्फे करण्यात आलेल्या “ग्वांगडाँग ओप्पो मोबाईल टेलिकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन मर्या.” (यापुढे ‘ओप्पो चीन’ असा उल्लेख करण्यात येणाऱ्या) या चीनमधील कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मे. ओप्पो मोबाईल्स इंडिया” (यापुढे ‘ओप्पो इंडिया’ असा उल्लेख करण्यात येणाऱ्या) कंपनीशी संबंधित चौकशीदरम्यान या कंपनीने सुमारे 4,389 कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले आहे. ओप्पो इंडिया ही कंपनी भारतात मोबाईल फोन आणि फोनशी संबंधित इतर वस्तूंचे उत्पादन, जोडणी, घाऊक विक्री तसेच वितरण या व्यवहारांचे संचालन करते. ओप्पो, वन प्लस आणि रियलमी यांसह मोबाईल फोनच्या विविध ब्रँडसंदर्भात ओप्पो इंडिया कंपनी कार्यरत आहे.
उपरोल्लेखित चौकशीदरम्यान डीआरआयतर्फे ओप्पो इंडिया कंपनीच्या विविध कार्यालयांचे परिसर तसेच कंपनीच्या महत्त्वाच्या व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी अनेक तपासणी सत्रे राबविण्यात आली. या कारवाईदरम्यान, मोबाईल फोन्सच्या उत्पादन प्रक्रियेत वापरण्यासाठी आयात केलेल्या काही सामग्रीच्या वर्णनात चुकीचे दावे करण्यात आल्याचे दर्शविणारे दोषपूर्ण पुरावे सापडले आहेत. या चुकीच्या दाव्यांमुळे ओप्पो इंडिया कंपनीला पात्र नसताना 2,981 कोटी रुपयांची कर माफी मिळाल्याचे दिसू आले. या चौकशीमध्ये, व्यवस्थापन पातळीचे वरिष्ठ कर्मचारी, ओप्पो इंडिया कंपनीने नेमलेले देशांतर्गत पुरवठादार तसेच इतरांची कसून चौकशी करण्यात आली. सदर सामग्री आयात करतेवेळी, सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर चुकीचे वर्णन सादर केल्याची कबुली या सर्वांनी स्वखुशीने दिली आहे.
चौकशीदरम्यान असे देखील आढळून आले की ओप्पो इंडिया कंपनीने चीनमधील कंपन्यांसह विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ‘रॉयल्टी’ तसेच ‘परवाना शुल्क’ या शीर्षकाखाली रक्कम हस्तांतरित केली आहे किंवा तशा प्रकारची तरतूद केली आहे. ओप्पो इंडिया तर्फे भरण्यात आलेली ‘रॉयल्टी’ तसेच ‘परवाना शुल्का’ची रक्कम आयातीच्या वेळी वस्तूंच्या मूल्यामध्ये धरण्यात आली नव्हती. असे करण्यामुळे सीमाशुल्क कायदा, 1962 मधील विभाग क्र.14 तसेच सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयात वस्तूंच्या मूल्याचे निर्धारण) नियम 2007 मधील नियम क्र. 10 मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. या शीर्षकाखाली ओप्पो इंडिया कंपनीने 1,408 कोटी रुपये बुडविल्याचे सकृतदर्शनी दिसते आहे.
विहित रकमेपेक्षा कमी सीमा शुल्क भरल्याबद्दल रकमेतील तफावत अंशतः भरून काढण्यासाठी ओप्पो इंडिया कंपनीने स्वयंस्फूर्तपणे 450 कोटी रुपये सरकारकडे जमा केले आहेत.
चौकशीअंती, ओप्पो इंडिया कंपनीला करणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात करण्यात आली असून त्यात 4,389 कोटी रुपयांचे सीमाशुल्क भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच या नोटिशीद्वारे ओप्पो इंडिया कंपनी, तिचे कर्मचारी तसेच ओप्पो चीन या सर्वांना सीमा शुल्क कायदा, 1962 अन्वये दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे.
