मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणारी राज्यसरकारची अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. यासंदर्भात एप्रिल महिन्यात सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणी न्यायालयानं काल निर्णय देत, राज्य सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये काढलेला हा अध्यादेश रद्द केला.
राज्य सरकारने या अध्यादेशाद्वारे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणात सामावून घेतलं होतं, मात्र आर्थिक दुर्बल घटकातल्या लाभार्थींनी या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देत, हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानं ती मान्य करत, काल हा अध्यादेश रद्द केला.
