नवी दिल्ली : राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सर्व टोल प्लाझावर आता ‘फास्टॅग’ यंत्रणा कार्यान्वित होणार असून, यामुळे टोल वसुलीच्या कामामध्ये पारदर्शकता येणार असून, या कामास गती मिळणार आहे. ‘फास्टॅग’ संदर्भात आज राज्याच्या वतीने सामंजस्य कराराचे अनौपचारिक हस्तांतरण झाले.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात कार्यरत टोल प्लाझांवर ‘फास्टॅग यंत्रणा’ कार्यान्वित असून मंत्रालयाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशातील काही राज्यांनी ही यंत्रणा राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही फास्टॅग यंत्रणा राबविण्याबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाच्या भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्थापन कंपनी (आयएचएमसीएल) सोबत दोन महिन्यांपूर्वीच सामंजस्य करार केला आहे.
डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आज आयोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे आणि ‘आयएचएमसीएल’चे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यामध्ये अनौपचारिकरित्या सामंजस्य कराराचे हस्तांतरण झाले.
डिसेंबरअखेर राज्यात फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी होणार पूर्ण
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने राज्याला यावर्षी डिसेंबर महिन्याअखेर फास्टॅग यंत्रणेबाबतची तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून नियत वेळेत हे काम पूर्ण करू असा विश्वास श्री. वाघमारे यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील केंद्र शासनाच्या टोल प्लाझांवर फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने सुरु असलेल्या राज्यातील एकूण 73 टोल प्लाझांवरही फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.
असे आहेत फास्टॅग यंत्रणेचे फायदे!
फास्टॅग यंत्रणेमुळे वाहतूकदार, टोल प्लाझा चालक आणि सरकारला फायदा होणार आहे. फास्टॅग यंत्रणेचा वापरकर्त्या वाहतूकदाराला प्रती व्यवहारावर 2.5 टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच, या प्लाझावर विना थांबा वाहतूक असल्याने वाहतूकदारांच्या वेळेची बचत होणार आहे. ई-पेमेंटमुळे रोख रक्कम बाळगण्याची गरज भासणार नाही. या व्यवहाराची पावती थेट मेलवरच मिळणार असल्याने तसा लेखाजोखाही ठेवता येणार आहे.
‘फास्टॅग’मुळे टोल प्लाझा चालकांना प्लाझा चालविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. स्वयंचलित एकिकृत संगणकीय व्यवस्थेमुळे प्लाझा चालकांना लेखे-जोखे अद्ययावत ठेवता येणार आहे. तसेच, कमीतकमी यंत्रणा राबवून प्रभावी सुविधा पुरविता येणार आहे.
केंद्र व राज्य शासनाला फास्टॅगमुळे इंधन बचत करणे ,कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटविणे शक्य होईल. तसेच टोल प्लाझा व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता ठेवता येणार आहे व या यंत्रेणस गतीही देता येईल.
