मुंबई (वृत्तसंस्था) : महिला सुरक्षेसाठी राज्याचा शक्ती कायदा लवकरात लवकर मंजूर करण्याकरता राज्य सरकारनं केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आज सरकारला दिले. गोंदिया महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर लवकरात लवकर तपशीलवार चर्चा घेतली जाईल, असं सांगत त्यांनी सदनाला आश्वस्त केलं. या पीडीत महिलेला पूर्णपणे संरक्षण द्यावं, तसंच या प्रकरणी कायदेशीर कारवाईला खीळ बसेल अशाप्रकारे तपासात कुणाचाही हस्तक्षेप सरकारनं खपवून घेऊ नये, असं गोऱ्हे यांनी सांगितलं. सर्व कामकाज बाजूला ठेवून याप्रकरणी तातडीनं चर्चा करावी अशी मागणी करणारा स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे, विरोधकांनी आज विधानपरिषदेत गदारोळ केला.
त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज दहा दहा मिनिटांसाठी दोनदा स्थगित करावं लागलं होतं. उपसभापती जेव्हा सांगतील तेव्हा या विषयावर सरकार चर्चेला तयार आहे, असं सरकारच्या वतीनं, विधीमंडळ कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. राज्यातल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक तुकड्यांना त्रुटी पूर्ततेनंतर अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रश्नावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. त्यामुळे झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज ५ मिनिटांसाठी तहकूब केलं होतं.
