नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : यूपीआयच्या सेवांवर कोणतंही शुल्क आकारण्याची सरकारची योजना नसल्याचं स्पष्टीकरण सरकारनं दिलं आहे. यूपीआय हे नागरिकांसाठी अतिशय सोयीचं आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणारं माध्यम आहे असं केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं ट्वीटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे. यूपीआयद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यात येणार असल्याच्या वृत्ताचं मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
