राज्यस्तरीय परिषदेत तृतीयपंथीयांचे शिक्षण व रोजगारावर चर्चा
पुणे : ‘तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेच्या तिसऱ्या सत्रात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभागी होत ‘तृतीयपंथीयांचे शिक्षण व रोजगार’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली. तृतीयपंथीयांना समाजात सन्मान मिळवून देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातर्फे शिक्षण, आरोग्य, घरकूल आणि रोजगारासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे असा सूर या चर्चेत उमटला.
चर्चेत सहभाग घेताना एमटीडीसीचे संचालक राजेश पाटील म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिकेने वंचित घटकांसाठी योजना राबविताना यावर्षापासून धोरणात अनुकूल बदल केले. तृतीयपंथीयांसाठी ३ हजार रुपये मासिक भत्ता सुरू केला. सुरक्षा रक्षक म्हणून २० तृतीयपंथीयांना प्रशिक्षण देऊन नेमण्यात आले. त्यामुळे त्यांची ओळख निर्माण होण्यास मदत झाली. या समूहाच्या कल्याणासाठी हा महत्वाचा निर्णय ठरला. तृतीयपंथीयांचे बचत गटांना उद्यानाच्या देखभालीचे काम, ग्रीन मार्शल पथकात नेमणूक, करवसुली अशी कामे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहेत. अशा उपक्रमांमुळे जनतेशी संवाद वाढून त्यांच्या मनात आत्मविश्वास तयार होईल.
समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे म्हणाले, समाज कल्याण विभागाने ट्रान्सजेंडर पोर्टल तयार करून १ हजार ३५० तृतीयपंथीयांची नोंदणी करण्यात आली. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी २ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे ही नोंदणी करता येते. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि समाज कल्याण विभागाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना घरे देण्याचा प्रयत्न आहे. या समूहाच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शनावर भर देण्यात येत आहे. आरोग्य वाहिनी, विभागीय स्तरावर आधार आश्रम आणि बीज भांडवल योजनाही प्रस्तावीत करण्यात आली आहे. समुदायातील पात्रताधारक सदस्यांना स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देण्याबाबतही विचार करण्यात येईल.
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाचे संचालक डॉ. निपूण विनायक म्हणाले, शिक्षणामुळे समाजात सन्मान मिळतो आणि परस्पर संवाद साधता येतो. शिक्षणाचा अधिकार तृतीयपंथींयासाठीदेखील तितकाच समान आहे. याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील. शिक्षण सर्वांसाठी आहे ही भावना सर्वांमध्ये निर्माण होणे महत्वाचे आहे. राज्यातील महाविद्यालयांपर्यंत तृतीयपंथीयांबाबत माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाची रचना करण्यात येईल.
कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर म्हणाल्या, पारंपरिक कौशल्याचा विचार न करता महत्वाकांक्षा बाळगून नव्या क्षेत्राचा विचार करणे गरजेचे आहे. परिषदेच्या माध्यमातून असे क्षेत्र सुचविल्यास त्या विषयांवर आधारीत अल्प कालावधीच्या पदविका अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात येईल. शासन स्तरावर कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी निधीची उपलब्धता आहे. समूह उद्योजकतेकडे वळणेही गरजचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड.आशिष शिगवण म्हणाले, समाजात आपल्या हक्कासाठी खूप मोठा कालावधी लागला. समाजात कायद्याविषयी जागरुकता निर्माण केल्यास विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. समुदायातील सदस्यांना आर्थिक स्थैर्याचा दृष्टीकोन ठेवून कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन सामाजिक कार्यकर्त्या शमिभा पाटील यांनी केले.
