मुंबई (वृत्तसंस्था) : २००५ नंतर राज्यशासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित विभागानं तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल दिले. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी महासंघाच्या विविध मागण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल शासन सकारात्मक असल्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. संघटनेच्या इतर मागण्यांवरही यावेळी चर्चा झाली. त्यानंतर आपल्या मागण्यांसाठी येत्या २७ सप्टेंबरला पुकारलेलं लक्षवेध दिन आंदोलन मागे घेत असल्याचं संघटनेनं जाहीर केलं.
