नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गियांसाठी केंद्र सरकारनं लागू केलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवलं आहे. पाच सदस्यीय घटनापिठाच्या तीन सदस्यांनी या आरक्षणाला अनुकुलता दर्शवली. २०१९ ला १०३ वी घटना दुरुस्ती करुन लागू केलेल्या या आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी आणि जे. बी. पारदिवाला यांनी या आरक्षणाच्या बाजूनं, तर दोन न्यायाधिशांनी विरोधात मत नोंदवलं. हे आरक्षण घटनेच्या मूलभूत आराखड्याच्या विरोधात असल्याचं मत न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांनी व्यक्त केलं. सरन्यायाधीश उदय लळित यांनीही न्यायमूर्ती भट यांच्याशी सहमती दर्शवली. तर, हे आरक्षण कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव निर्माण करणारं नाही, असं मत न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी नोदंवलं. यामुळं समानतेच्या तत्त्वांना देखील बाधा पोचत नसल्याचं मत न्यायमूर्ती महेश्वरी यांनी नोदंवलं. या आरक्षणामुळं आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढेल, पण आरक्षणावर असणारी ही मर्यादा लवचिक स्वरुपाची आहे, असं ते म्हणाले. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी या घटना दुरुस्तीला विरोध केला नव्हता. या घटना दुरुस्ती विरोधात ४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. तामिळनाडू सरकारनंही याविरोधात याचिका दाखल केली होती. तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक आरक्षण आहे. या प्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानं सलग सात दिवस सुनावणी घेतली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केलं आहे. सर्व जाती-धर्माच्या दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून गोरगरीबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय नक्कीच उपयोगी ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
