मुंबई (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या दाव्यापोटी तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याच्या वृत्ताचं केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयानं खंडन केलं आहे. यापैकी बहुतांश दाव्यांमध्ये अंशतः भरपाई मिळाली असून वास्तविक रक्कम प्राप्त झालेली नाही. दाव्याची अंतिम तडजोड पूर्ण झाल्यानंतर अधिक रक्कम मिळू शकते, असं सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या युनिक आयडीच्या आधारे किमान १ हजार रुपये दावा रक्कम मिळण्याची तरतूद महाराष्ट्र सरकारनं केली असल्याचं त्यात नमूद केलं आहे. पिकाच्या नुकसानीबद्दल टाळता न येणाऱ्या नैसर्गिक जोखमीसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मंत्रालयानं केला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत दरवर्षी पाच कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होत असल्यानं, ही जगातली सर्वात मोठी पीक विमा योजना बनण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या २५ हजार १८६ कोटी रुपयांच्या हप्त्यावर त्यांना आतापर्यंत १ लाख २५ हजार ६६२ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. या योजनेंतर्गत हप्त्याचा बहुतेक भार केंद्र आणि राज्य सरकारं उचलत आहेत, असं या पत्रकात म्हटलंय.
