मुंबई : “लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्म रोग प्रतिबंधक लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात लम्पीसारख्या साथ रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नागपूर विधानभवन येथील मंत्री परिषद सभागृहात लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार विकास महात्मे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, उप महासंचालक आयसीएआर डॉ. भूपेंद्रनाथ त्रिपाठी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “आज झालेल्या लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र लम्पी लस निर्माण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही लस ऑगस्ट २०२३ पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. लस निर्मितीमुळे कमी कालावधीत लम्पीचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे”. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार लस उत्पादनाचे नियोजन करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विकासासाठी केंद्र शासन सर्व क्षेत्रांत मदत करीत आहे. पशुसंवर्धनाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी लस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सार आणि आयसीएआर बरेली यांनी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या लसीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यांच्याकडे विकसित करण्यासाठी रुपये एक कोटी 18 लक्ष खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थनिर्मितीसंस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे RKVY अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मौल्यवान पशुधनाचे या रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला लसीचे उत्पादन लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लस तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे बाजाराच्या मानकांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
लम्पी रोगाने एकूण १.३९ कोटी गोवंशीय पशूधनाच्या संख्येपैकी ४,१३,९३८ पशू बाधित झाले. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशूधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशूधनाची संख्या मर्यादित करण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने देखील आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या ३०,५१३ आहे. मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित पशूधन बरे होण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
लम्पी चर्म रोगापासून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी एक विशेष लस, ही काळाची गरज होती. लस केवळ जीविताच्या रक्षणाबरोबरच पशूंची उत्पादकता देखील सुनिश्चित करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित केलेले लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लस तंत्रज्ञान भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा आहे. हे लस तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आयसीएआर ने केलेली कामगिरी प्रशंसनीय आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रसंगी केले.
महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यामध्ये पशु विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली. राज्यातील लंपी चर्म रोग निर्मूलनाकरीता लस साठा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांचे आभार मानले. राज्यात लम्पी चर्मरोग लसीचे १०० टक्के लसीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. वेळच्या वेळी अनेक निर्णय घेतल्याने राज्यात पशुधनाचे मृत्युचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत कमी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ‘महाराष्ट्र राज्यातील २०व्या पशुधन आणि कुक्कुट पक्षी गणना २०१९’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादन मंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.
