मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारनं राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आज हा निर्णय झाला. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना वेतन संरचनेत राहिलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड स्वीकारण्याचा निर्णय आज झाला. या निर्णयामुळे अनेक पदांच्या वेतनातल्या त्रुटी दूर होणार असून राज्याच्या तिजोरीवर 240 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीनं नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार आता मुंबई महानगरपालिकेत पाच ऐवजी 10 नामनिर्देशित सदस्य तसंच राज्यातल्या इतर महानगरपालिकांमधे एकूण गणसंख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत एवढे किंवा दहा सदस्य, यापैकी जे कमी असेल तेवढे नामनिर्देशित सदस्य करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घ्यावा असंही बैठकीत ठरलं. पशुधनाची ने – आण रस्त्यावरुन करण्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करायलाही सरकारनं मान्यता दिली. ‘जनहिताय सर्वदा’ हे शासनाचं नवीन घोषवाक्य स्वीकरण्याला मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली असून प्रशासकीय विभागांच्या शासकीय पत्रांवरचं बोधचिन्ह आणि घोषवाक्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातले इतर मंत्री तसंच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
