नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : भारतीय रिझर्व बँकेनं आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधला अखेरचा द्वैमासिक पतधोरण आढावा आज जाहीर केला. या आढाव्यात रेपो दरात 25 बेसिस अंकांची म्हणजे पाव टक्के वाढ केली आहे. समितीच्या ६ पैकी ४ सदस्यांनी रेपो दर वाढवण्याच्या निर्णयाच्या बाजूने मतदान केलं. या नव्या वाढीसह आता रेपो दर साडोसहा टक्के झाला आहे. रिझर्व बँकेनं मे २०२२ पासून आतापर्यंत एकूण सहावेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. ही वाढ सव्वा दोन टक्के इतकी आहे, अशी माहिती गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. यानंतर आता गृहकर्ज, वाहनकर्ज इत्यादींच्या व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाचा दर ७ टक्के असू शकतो. एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीत जीडीपीचा दर ७ पूर्णांक ८ दशांश टक्के असू शकतो.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये तो ६ पूर्णांक ४ दशांश टक्के राहू शकतो, असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला. चालू आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये चलनफुगवट्याचा दर साडेसहा टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. हाच दर पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४ टक्के होऊ शकतो. जागतिक मागणीतली घट आणि आर्थिक परिस्थितीचा वाढीवर परिणाम होऊ शकतो, असाही अंदाज दास यांनी व्यक्त केला. त्याच बरोबर स्थायी जमा सुविधा दर सव्वा सहा टक्के, तर किरकोळ जमा सुविधा दर 7 पूर्णांक 75 शतांश टक्के करण्यात आला आहे, असंही दास यांनी सांगितलं. जागतिक सहकार्य दृढ करण्याची तातडीची गरज आहे, अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जागतिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी जग भारताकडे G20 च्या नेतृत्वाच्या निमित्ताने पाहत आहे , असं गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.
