नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कृषी आणि कृषी आधारित सेवा, उद्योगांसाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची घोषणा आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली. कोविड१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधल्या पुढच्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी आज नवी दिल्ली इथं वार्ताहर परिषदेत दिली.
शेतमाल साठवण्याकरता गोदामं, शीतगृह आणि इतर पायाभूत सोयी-सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी या निधीचा वापर होणार आहे. अन्नप्रक्रीया क्षेत्रातल्या २ लाख सूक्ष्म उद्योगांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्या त्या भागातल्या विशिष्ट शेती उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी या निधीचा उपयोग होईल. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव देऊन ७३ हजार ३०० कोटी रुपयांची खरेदी करण्याबरोबरच इतरही उपाय योजना कृषी क्षेत्रासाठी गेल्या २ महिन्यात सरकारने केल्या असं सीतारामन यांनी सांगितल.
देशातल्या ५३ कोटी पशुधनाला लाळखुरकत रोगप्रतिबंधक लस देण्यासाठी १३ हजार ३४३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला, तसंच दुग्धोत्पादन आणि प्रक्रीया उद्योगाला पाठबळ म्हणून १५ हजार कोटी रुपयांच्या पशुधन विकास पायाभूत सुविधा विकास निधीची घोषणाही अर्थमंत्रयांनी केली. येत्या २ वर्षात १० लाख हेक्टर क्षेत्र वनौषधी लागवडीखाली आणण्याच्या दृष्टीनं ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. मधमाशी पालनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
देशातल्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा, तेलबिया, कांदे, बटाटे डाळी यांना सूट, शेतकऱ्यांना आपला माल आपल्या पसंतीनं हवा तिथं विकण्याची मुभा, त्याचप्रमाणे लागवडीआधीच दरनिश्चिती करण्यासाठी कायदेशीर रचना. यासारख्या देशातल्या कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना सहाय्य करणाऱ्या विविध उपाययोजनांची घोषणाह सीतारामन यांनी केल्या.
