नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर आता १४ मार्चला सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी सात फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती, मात्र त्यादिवशी कामकाजात हे प्रकरण आलं नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी न्यायालयानं संकेतस्थळावर या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख २१ मार्च दर्शवली. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीचं म्हणून नोंदवलं.
सरन्यायाधीशांनी आम्ही लवकर प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करु, असं सांगत १४ मार्च ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली. इतर मागसवर्गीयांना ९२ नगर परिषदांमध्येही आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारनं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, यामुळे राज्यातील २३ महानगरपालिका, २०७ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.