मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोरोनानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन करणे आणि युवकांना रोजगार द्यायला राज्य सरकारचं प्राधान्य असल्याचं प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज केलं. मुंबईत विधानभवनात राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते. न्यायालयीन लढाई पूर्ण करुन मराठा समाजातल्या नागरिकांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचंही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मराठा समाजासाठी सरकारनं केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला.राज्य सरकारनं स्वातंत्र्यसैनिक, सीमावादातले शहीद यांचं निवृत्तीवेतन दुप्पट केल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसंच शिक्षण सेवकांचं मानधन दुप्पट केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
देशाच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा वाटा १४ पूर्णांक २ दशांश टक्के तर देशाच्या निर्यातीत १७ टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. २०२६-२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटींची करताना राज्य त्यात १ लाख कोटींचं योगदान देणार असल्याचं ते म्हणाले.२९ सिंचन प्रकल्पांना राज्य सरकारनं सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसंच अमृत महाआवास योजनेची सुरुवात राज्य सरकारनं केली आहे. तसंच पोलिसांना पुरेशी घरं मिळावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षानिमित्त राज्य सरकार राबवत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली आहे. याचा लाभ लाखो लोकांना होत असल्याचं राज्यपाल म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवांतर्गत तसंच मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन राज्यात सुरू असल्याचं ते म्हणाले.
