नवी दिल्ली : देशातील पंचवीस राज्यांनी प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतची कृती योजना ३० एप्रिलपर्यंत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळास सादर न केल्यामुळे त्यांना दर महिना १ कोटी रूपये पर्यावरण भरपाई द्यावी लागणार आहे.
३० एप्रिलपर्यंत राज्यांनी कृती योजना सादर केल्या नाहीत, तर त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळास दरमहा १ कोटी रूपये भरपाई द्यावी, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने असे बजावले होते. याबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे माजी अतिरिक्त संचालक एस.के. निगम यांनी सांगितले, की राज्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचे पालन केलेले नसून यात केवळ दंडच नव्हे तर तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. प्लास्टिक व घन कचरा व्यवस्थापनात राज्यांची अवस्था वाईट असून महापालिकांच्या अग्रक्रमाच्या यादीत तो शेवटचा विषय आहे. आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राष्ट्रीय हरित लवादास राज्यांनी आदेशाचे पालन न केल्याची माहिती देईल आणि त्यानंतर राज्यांना फार मोठा आर्थिक दंड केला जाईल.
पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत जी जनजागृती करायला पाहिजे होती ती केलेली नाही. प्लास्टिक कचरा वेगळा काढण्याच्या सूचना व इतर बाबतीत राज्यातील अधिकाऱ्यांचेच प्रबोधन केलेले नाही. हरित लवादाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर १ मे २०१९ पासून दर महिन्याला १ कोटी रूपये याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते.
महाराष्ट्रासह २२ राज्यांत प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली होती, पण ठोस नियंत्रणाअभावी या बंदीचे पालन योग्य प्रकारे झाले नाही. त्यामुळे प्लास्टिकचा साठा करणे, ते विकणे असे प्रकार शहरांमध्ये सुरू झाले आहेत. दिल्लीसह काही केंद्रशासित प्रदेशांत प्लास्टिक कचरा जाळण्याचे प्रकारही झाले आहेत.
