पुणे : शहर आणि उपनगरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला आहे. त्यातील अधिकाअधिक कामे पावसाळ्यापूर्वी करण्याचा संकल्प प्रशासनाने सोडला आहे. त्यासाठीची कामे सुरू करण्यात आली असून काही कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र, महावितरणच्या यंत्रणेपासून केबल नेण्यासाठी काही ठेकेदार वीज ग्राहकांकडे पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे, त्यानुसार अशा ग्राहकांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
पुण्यासह अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येत आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या नियमानुसार वीज ग्राहकांना वीजजोड देण्याची जबाबदारी महावितरण प्रशासनाची आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारांना तशा सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, ही बाब काही वीज ग्राहकांना माहित नसल्याने ठेकेदार त्याचा गैरफायदा घेऊन ग्राहकांकडे पैसे मागत आहेत. त्याचा आर्थिक फटका ग्राहकांना बसण्याची शक्‍यता आहे, ही बाब लक्षात घेऊन अशा ठेकेदारांना पैसे देण्यात येऊ नयेत, असे आवाहन महावितरण प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
पुणे- शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांनी वीजजोड घेताना भरलेली रक्कम आणि त्यांना दरमहा येणारे वीजबिल यामध्ये कमालीची तफावत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वीजकंपनी प्रशासनाला हा जादाचा ‘भार’ सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या ग्राहकांना अनामत रकमेची जादा वीजबिले देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही अनामत रक्कम भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. बहुतांशी वीज ग्राहकांचे वीजजोड हे खूप वर्षांपूर्वीचे आहेत.
त्यावेळच्या नियमानुसार आणि वीजेच्या वापरानुसार या वीज ग्राहकांनी कमी प्रमाणात अनामत रक्कम भरली आहे, आता या वीज ग्राहकांचा वीजेचा वापर बहुतांशी प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे या ग्राहकांना दरमहा येणारे वीजबिल आणि अनामत रक्कम यामध्ये कमालीची तफावत निर्माण झाली आहे. त्यातूनच महावितरण प्रशासनाला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्याशिवाय त्याचा परिणाम वीजयंत्रणेची दुरुस्ती आणि अन्य पायाभूत सुविधांवर होत आहे, त्यामुळेच अनामत रकमेची वाढीव वीजबिले देण्यात आली असून ही जादाची बिले बंधनकारक आहे, अशी माहिती महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील यांनी दिली.
