नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मनी लॉंड्रिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ हा क्रिप्टो करन्सी आणि इतर आभासी मालमत्तांमधील व्यवहारांनाही लागू होईल, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेत आभासी डिजिटल मालमत्ता आणि अधिकृत चलनांमध्ये होणारं आदानप्रदान, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या अंतर्गत होणारं आदानप्रदान आणि आभासी डिजिटल मालमत्तांचं हस्तांतर या सर्व गोष्टी आता या कायद्याअंतर्गत येतील, असं नमूद करण्यात आलं आहे.
आभासी डिजिटल मालमत्तांशी संबंधित योजना आणि विक्री यांच्याशी निगडित वित्तीय सेवा, तसंच या मालमत्तांचं प्रशासन आणि सुरक्षा या गोष्टीही मनी लॉंड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या परिघात येतील, असंही या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
