मुंबई : राज्यात कृषी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असल्याने यांत्रिकीकरणाचा पर्याय पुढे आला. कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आता यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून बळ देण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत एक लाख 37 हजार 799 लाभार्थींना 824 कोटींहून अधिक रकमेचे अनुदान कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीपूरक यंत्र सामग्री खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि त्याद्वारे कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुरुप आणि मागणीप्रमाणे लागणारी यंत्रसामग्री आणि अवजारे या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. यामध्ये ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, मनुष्य/बैल चलित अवजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणीपश्चात संयंत्रे आदींचा त्यात समावेश आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बळ दिले जात आहे. ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला लाभार्थींसाठी किमतींच्या 50 टक्के किंवा 1.25 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येते. तर, इतर लाभार्थींसाठी किमतींच्या 40 टक्के किंवा रुपये 1 लाख यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. मात्र, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित औजारे, मनुष्य/बैल चलित औजारे, स्वयंचलित यंत्रे, काढणी पश्चात संयंत्रे आदी इतर औजारांसाठी केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या अनुदान मर्यादेनुसार कृषी यांत्रिकीकरण अभियानात अनुदान दिले जाते.
गेल्या तीन वर्षांत ट्र्रॅक्टरसाठी 21 हजार 375 लाभार्थ्यांना 260.26 कोटी रुपये अनुदान, पॉवर टिलरसाठी 5 हजार 907 लाभार्थ्यांना 44.92 लाख रुपये, ट्रॅक्टर चलित औजारांसाठी एक लाख एक हजार 532 लाभार्थींना 461 कोटी नऊ लाख रुपये, मनुष्य /बैल चलित औजारांसाठी चार हजार 156 लाभार्थींना दोन कोटी 39 लाख रुपये, स्वयंचलित यंत्रांसाठी दोन हजार 317 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 772 लाख रुपये आणि काढणी पश्चात संयंत्रांसाठी एक हजार 936 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 97 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. याशिवाय, छोट्या शेतकऱ्यांना वाजवी दरात या यंत्रसामग्रीचा लाभ घेता यावा, यासाठी कृषी औजारे बॅंक (सेवा सुविधा केंद्र) सुरु करण्यात आले असून, त्याचा लाभ 576 शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी 24 कोटी 9 लाख रुपये अनुदान देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
