नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शालेय स्तरावर मासिक पाळी व्यवस्थापनाबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे.पी. पारदीवाला यांच्या पीठाने सर्व राज्यांना शाळांमध्ये मुलींच्या स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि सॅनिटरी पॅडचा पुरवठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यासंदर्भात दाखल एका याचिकेत मासिक पाळी व्यवस्थापन हा शिक्षणात मोठा अडथळा असल्याचं म्हटलं आहे. यावर केंद्र सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
राज्यांनी विद्यमान धोरणांची माहिती दिल्यास केंद्रही त्याप्रमाणे धोरण राबवू शकतं, असं भाटी यांनी सांगितलं. त्यावर न्यायालयानं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांना चार आठवड्यांच्या आत मासिक पाळी स्वच्छता धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले. केंद्राने सर्व राज्यांशी समन्वय साधून एकसमान राष्ट्रीय धोरण लागू करावं, जेणेकरून ते राज्यांच्या समायोजनासह प्रभावीपणे लागू करता येईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
