The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri G.C. Murmu addressing at the inauguration of the two-day Conference on Ek Bharat Shreshta Bharat with focus on Jal Shakti and Disaster Management, organised by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Government of India, in collaboration with Governments of Tamil Nadu and Union Territory of Jammu & Kashmir, in Jammu on November 30, 2019.
नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था): राज्यांनी अनुदानाचा योग्य समतोल राखण्यासाठी, वित्तीय तूट कमी करावी, महसुली तूट दूर करण्यासाठी आणि थकित कर्जे स्वीकारार्ह पातळीवर ठेवण्यासाठी योग्य ती पावलं उचलावीत, अशा सुचना भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक, गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी दिल्या आहेत. काल नवी दिल्लीतील महालेखापालांच्या वार्षिक परिषदेत ते बोलत होते. राज्यांनी कर्ज आणि आगाऊ रकमेतून आपला भांडवली खर्च स्वतःच्या उत्पन्नाच्या स्रोतातून भागवला पाहिजे, असंही मुर्मू म्हणाले. राज्यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीवर पुरेसा परतावा मिळवण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या पाहिजेत आणि पूर्ण अनुदानाचा वापर न करता कर्ज घेतलेल्या निधीची किंमत वसूल करायला हवी, असा सल्लाही मुर्मू यांनी दिला.
