नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्राच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकार नं घेतला आहे. नवी दिल्ली इथं केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सहकार मंत्रालयानं आज महत्वाचे निर्णय घेतले, त्यावेळी या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली. देशभरात सुमारे एक लाख प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था आहेत. या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना सेंद्रिय खतांच्या विपणनाशी जोडलं जाणार आहे. खत विभागाच्या बाजार विकास सहाय्य योजनेंतर्गत, खत कंपन्या अंतिम उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी लहान जैव-सेंद्रिय उत्पादकांसाठी एकत्रितरित्या काम करतील. प्राथमिक कृषी पतसंस्था खते आणि कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी ड्रोन उद्योजक म्हणूनही काम करू शकतील. या निर्णयांमुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे उत्पन्न वाढेल, तसंच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील असंही मंत्रालयानं सांगितलं आहे.
