भारताच्या जैव अर्थव्यवस्थेने 2014 मधील 8 अब्ज अमेरीकी डॉलर्सवरून 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स वर घेतली झेप, आता 2025 पर्यंत 150 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे ठेवले लक्ष्य – विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री
नवी दिल्ली : भारताच्या भविष्यवेधी अर्थव्यवस्थेसाठी जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स महत्त्वपूर्ण असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. “देशात 8 – 9 वर्षांपूर्वी जवळपास 50 जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप्स होते, आता सुमारे 6,000 आहेत, आणखी जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप्सची गरज आहे असे मला वाटते” असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथे जैवतंत्रज्ञान (डीबीटी) विभागाच्या जैव उत्पादन उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला या देशातील जैवतंत्रज्ञानाच्या गुणवत्तेबद्दल आणि प्रचंड क्षमतेबद्दल जागृत केले असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण जैवतंत्रज्ञान आणि जैव अर्थव्यवस्थेबद्दल जागृत झालो आहोत. भारताची जैव अर्थव्यवस्था 2014 मध्ये फक्त 8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती आता ती 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत वाढली आहे. आता आम्ही 2025 पर्यंत 150 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवले आहे’.
“भारतात जैव संसाधनांची प्रचंड संपदा आहे, विशेषतः विशाल जैवविविधता आणि हिमालयातील अद्वितीय जैव संसाधन हा जैवतंत्रज्ञानासाठी एक फायदा आहे मात्र अशी संसाधने उपयोगाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याशिवाय 7,500 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा आहे आणि गेल्या वर्षी आम्ही समुद्रयान अभियान सुरु केले. सागर तळाच्या जैवविविधतेचा ते शोध घेणार आहे,” असे ते म्हणाले.
जैवतंत्रज्ञान हा तरुणांमध्ये एक सध्याचा आकर्षक करिअर पर्याय म्हणून उदयास आला आहे असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले.
जीवशास्त्रातील नवीन संशोधन आणि उत्पादन यांची सांगड घालणारा जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप्स हा एक आगळा प्रकार आहे असे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
‘जागतिक जैवउत्पादन दिन’ साजरा करण्यासाठी, डॉ जितेंद्र सिंह यांनी जैवउत्पादन आणि जैवउत्पादनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी डीबीटीची विशेष समाजमाध्यम मोहीम #IChooseLiFE देखील सुरू केली.