नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना गुजरातमधल्या स्थानिक न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे, त्यामुळं त्यांची खासदारकी कायम राहणार आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय सिन्हा यांच्या खंडपीठानं हा आदेश दिला. राहुल गांधी यांना दिलेल्या शिक्षेचे परिणाम व्यापक आहेत आणि त्यामुळं त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांच्या हक्कांवरही गदा येणार आहे, असं न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी म्हटलं आहे.
स्थानिक न्यायालयानं राहुल गांधी यांना कमाल शिक्षा देताना त्या मागचं कारण स्पष्ट केलेलं नाही. उच्च न्यायालयानंही याकडे दुर्लक्ष केल्याचं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. त्याचवेळी राहुल गांधी यांचं वक्तव्य अयोग्य आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्या व्यक्तींनी बोलताना काळजी घ्यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. मोदी नावाच्या व्यक्तींच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी सुरतमधल्या स्थानिक न्यायालयानं राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयानं या शिक्षेला स्थगिती द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळं गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
