नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर, आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी DPDP बिल अर्थात डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक २०२३ वर स्वाक्षरी केली. DPDP विधेयक ९ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत एकमताने तर लोकसभेने ७ ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानानं मंजूर केलं होतं.
विशिष्ट हेतूंसाठी अशा डेटावर कायदेशीर प्रक्रिया करण्याच्या गरजेसह त्यांच्या डेटाचे संरक्षण करण्याच्या व्यक्तींच्या अधिकारात संतुलन साधून डिजिटल वैयक्तिक डेटाचे व्यवस्थापन करणं हे विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकात भारतीय डेटा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
तत्पूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, की, हा कायदा १४० कोटी भारतीयांच्या डिजिटल वैयक्तिक डेटाचं संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, भारतात सुमारे ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत आणि हे विधेयक या डिजिटल विश्वात सुरक्षिततेसाठी आणि गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी आणले आहे.
