नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पर्सनल लोन अर्थात व्यक्तीगत कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींनी कर्जाची परत फेड केल्यावर महिनाभरात त्यांच्या गहाण ठेवलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्र हस्तांतरित करावी. अन्यथा विलंबाबद्दल वित्तीय संस्थांना ५ हजार रुपये प्रति दिवस दंड म्हणून द्यावा लागेल असे आदेश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. कर्जदाराची मूळ कागदपत्रं हरवली तर त्याला बनावट आणि प्रमाणित कागदपत्र मिळवून देण्यासाठी या वित्तीय संस्थांना मदत करावी. यासाठी त्यांना एका महिन्याचा अतिरीक्त वेळ देण्यात आला आहे. कर्जदारानं कर्जाची परतफेड केल्यानंतरही वित्तीय संस्था मालमत्तेची कागदपत्रं वेळेत देत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं हे आदेश दिले आहेत. एक डिसेंबरपासून हे दिशानिर्देश लागू होतील. कर्ज वितरण केलेल्या शाखेतून किंवा ग्राहकाच्या सोयीच्या शाखेतून ही कागदपत्र वित्तीय संस्थांना द्यावी लागतील.
