मुंबई : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच होणार नसेल तर नुसती बैठकांची औपरचारिकता कशाला? निर्णय स्थानिक शाखेपर्यंत पोहोचणार नसतील आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नसेल तर अशा बैठकांची आवश्यकता नाही.
तुमच्या व्यवसायात कर्जाला प्राधान्य असले तरी कृषी कर्जवाटपाच्या कामाला प्राधान्य नाही अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना फैलावर घेतले.
गेल्या वर्षी बँकांना 58,331 कोटी कर्जांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यातील केवळ 54 टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले.
त्यातही राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँकांनी 68 टक्के कर्जवाटप केले. तर पंजाब आणि सिंध बँकेने 6 टक्के, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने 2 टक्के, देना बँकेने 23 टक्के असे वाटप केले.
कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हात आखडता घेतल्याचे समोर येताच मुख्यमंत्री संतप्त झाले आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचना दिल्या.
