मुंबई (वृत्तसंस्था) : कांद्याला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, आदी मागण्यांवर विरोधी पक्षांनी आज नागपूर विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन केलं. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं गेल्या एक ते दीड वर्षात १० ते १२ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नियमांपेक्षा ही मदत जास्त आहे. केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातबंदीचा कालावधी वाढवल्याच्या मुद्यावर ते म्हणाले की, राज्य सरकारनं या बाबत केंद्र सरकारशी चर्चा केली आहे. राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.
