नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नवीन टपाल कार्यालय विधेयक आज लोकसभेत गदारोळात मंजूर झालं. १८९८च्या भारतीय टपाल कार्यालय कायद्याची जागा हे विधेयक घेईल. राज्यसभेने हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर झालं आहे. नवीन तरतुदींनुसार टपाल सेवा विभागाचे महासंचालक हे टपाल विभागाचे प्रमुख असतील. आणि टपालाचे दर आणि टपाल तिकिटांचा पुरवठा याबाबतचे निर्णय त्यांच्या अधीन असतील. तसंच टपाल पार्सलाच्या ने-आणीत सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारला हस्तक्षेप करता येईल. देशभरात पसरलेल्या टपाल व्यवस्थेच्या जाळ्यामार्फत लोककल्याणाच्या योजना राबवण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचं दूरसंवाद राज्यमंत्री देवूसिंग चौहान यांनी सांगितलं.
