नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : धर्मिक स्थळांवर महिलांवर निर्बंध असण्याचा मुद्दा केवळ शबरीमालापुरताच मर्यादित नसून इतर धर्मांमधेही असे प्रकार दिसतात असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबतच्या सर्व फेरविचार याचिका सात न्यायाधिशांच्या पीठाकडे सोपवल्या आहेत.

शबरीमाला आणि मशीदींमधे महिलांवर असलेली प्रवेशबंदी तसंच दाऊदी बोहरा समाजातल्या महिलांची खतना करण्याची प्रथा, यासारख्या सर्व धार्मिक मुद्यांवर हे पीठ निर्णय घेईल, असं न्यायालयानं सांगितलं. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या स्वतःच्या तसंच न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर आणि न्यायमूर्तीं इंदू मल्होत्रा यांच्या वतीनं हा निकाल वाचला.

सप्टेंबर २०१८ मधे न्यायालयानं केरळातल्या विख्यात अयप्पा मंदीरात दहा ते पंधरा वर्षे वयोगटातल्या मुली आणि महिलांवर असलेले निर्बंध उठवले होते. वर्षोनुवर्षे पाळली जाणारी ही प्रथा बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी असल्याचंही न्यायालयानं सांगितलं होतं.