नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राफेल विमान खरेदी प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयानंतर संरक्षण खात्यात होत असलेल्या व्यवहारांवर अविश्वास दाखवून विनाकारण खात्याची बदनामी करण्याच्या प्रवृत्तीला लगाम बसला आहे. असं संरक्षण मंत्रालयानं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे. अशा प्रवृत्तींमुळे संरक्षण दलाच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम पडत असल्याचंही या निवेदनात स्पष्ट केलं गेलं आहे.
संरक्षण खात्यात होत असलेल्या व्यवहारांची चौकशी व्हावी, यासंदर्भातल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं १४ डिसेंबरलाच स्पष्ट निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारनं या प्रकरणातला खरेदी बाबतचा तपशील ‘कॅग’ला दिला होता आणि कॅगला हा अहवाल संसदेच्या समितीनंही तपासला होता असं या निवेदनात म्हटलं आहे.
