नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरोगसी नियंत्रण विधेयक २०१९ राज्यसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. हे विधेयक व्यावसायिक सरोगसीच्या विरोधात असून निरपेक्ष सरोगसीला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय सरोगसी मंडळाची तसंच राज्य सरोगसी मंडळाची स्थापना करुन सरोगसी पद्धती नियंत्रित ठेवण्यासाठी योग्य त्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
आपला देश ‘सरोगसी हब’ झाला असून सध्या देशात तीन हजार सरोगसी क्लीनीक्स बेकायदेशीरपणे सुरु आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली.
