नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यसभेत आज राज्य सूचीमधून समावर्ती सूचीत हस्तांतरीत केलेल्या विषयांचा परत राज्य सूचीत समावेश करण्यासाठी घटना दुरुस्तीसह इतर आवश्यक उपाय योजना करण्यासाठीदृष्टीनं एका अशासकीय प्रस्तावावर आज चर्चा सुरु झाली.
राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी करुन शिक्षणासारखे विषय राज्यांच्या सूचित समाविष्ट करायला हवेत अशी मागणी एम.डी एम के पक्षाचे वायको यांनी केली, तसंच त्यासाठी अधिक निधीही उपलब्धही करायला हवी असं ते म्हणाले.
राज्यांच्या हितांच्या संरक्षणासाठी केंद्रानं पाठबळ देण्याची आवश्यकता असून, ज्यांनी संविधानाची निर्मिती केली त्यांचीही अशी इच्छा होती, असं काँग्रेसचे जयराम रमेश यावेळी म्हणाले.
भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसवर टीका करत राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा म्हणाले, की केंद्र सरकारनं राज्यांबरोबर मोठा भाऊ असल्यासारख वर्तन करु नये.
बिजू जनता दलाचे अमर पटनायक यानी राज्यांना अधिक स्वायत्तता द्यावी अशी मागणी केली, तर भाजपाच्या शिव प्रताप शुल्क आणि राकेश सिन्हा यांनी केंद्राचं आणि राज्याचं हित वेगवेगळं नाही, तर नागरिकांना सशक्त बनवायला हवं असं मत व्यक्त केलं.
तृणमूल काँग्रसेचे डेरेक-ओ-ब्रायन, एआयडीएमकेचे व्ही सत्यनाथ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे टी.के. रंगराजन, यासह अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
