नागपूर : राज्य शासनाने गिरणी कामगारांना घरे पुरविण्यासाठी सुरु केलेल्या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी लोक प्रतिनिधी व गिरणी कामगार संघटना प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
या संबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली.
श्री.पाटील म्हणाले, बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मधील सुधारित 58 (1) ब नुसार मुंबईतील गिरण्यांची मोकळी जागा व शिल्लक चटई क्षेत्र यांचे वाटप साधारणत: प्रत्येकी 1/3 हिस्सा बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा व गिरणीमालक यांना देण्याची तरतूद आहे. म्हाडास उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी 2/3 गाळे व संक्रमण सदनिकांसाठी 1/3 गाळे बांधण्याची तरतूद आहे. म्हाडाने गिरणी कामगारांच्या माहिती संकलनासंदर्भात राबविलेल्या तीन मोहिमांमध्ये सुमारे 1 लाख 74 हजार गिरणी कामगार/त्यांच्या वारसांनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी अर्ज केले आहेत. गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही समिती काम करेल, असे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, भाई जगताप, भाई गिरकर आदींनी सहभाग घेतला.
