पुणे : महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे सरंक्षण अधिनियम 1999 चे कलम 05 अन्वये व जिल्हाधिकारी पुणे यांचेकडील 23 ऑक्टोबर 2015 च्या आदेशान्वये जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मुल्यांकन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी हवेली यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणुन नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्र ठेवीदारांना (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम 1999 विशेष खटला क्र. 07/2015 मध्ये जिल्हा न्यायाधिक – 2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, पुणे यांनी दि. 26 एप्रिल 2018 रोजी पारित केलेल्या न्याय निर्णयानुसार 1 मौजे एरंडवणे 2. भोसरी ता. हवेली जि. पुणे येथील एम.आय. डी.सी. येथील मे धनदा इंजिनिअरीग प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या नावे असलेली जे ब्लॉक, प्लॉट नं. 276 व तेथे असलेली इंजिनिअरींग युनिट व मशीनरी ही मालमत्ता जप्त करुन प्राधिकृत अधिकारी यांनी ताब्यात घेतली आहे.
न्यायालयाचे निर्णयानुसार सदर मालमत्ता जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करावयाची आहे. विक्री प्रक्रियेसाठी आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी बंगल्यामधील खोल्या, इमारत, परीसरातील रिकामा भूखंड व इतर चाल-अचल वस्तु-मालमत्ता साधनसामग्री इत्यादीचे मूल्यांकन करण्यासाठी शासन मान्य मूल्पमापकांनी सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी हवेली, उपविभाग,7 निलगिरी बंगला, राणीचा बाग, अल्पबचत भवनमागे, पुणे-1 यांचे कार्यालयाशी 15 दिवसाचे आता आवश्यक कागदात्रासह संपर्क साधावा, असे आवाहन सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी सचिन बारवकर यांनी केले आहे.
